सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।चौरई विकासखंड की महत्वपूर्ण पैच 1 माइको इरिगेशन परियोजना में कोई कार्य नहीं किए जाने नियम विरुद्ध बार बार करोड़ों का भुगतान लिए जाने, भ्रष्टाचार किए जाने के विरोध मैं आज हजारों किसान चौरई विकासखंड मुख्यालय पर एकत्रित होकर नहर नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश शासन के नाम एक ज्ञापन एसडीएम चौरई को सोपा ज्ञापन में किसानों ने मांग की है कि चौरई, विकासखंड के 15 ग्रामों के किसानों की कृषि भूमि की सिंचाई के उद्देश्य से, स्वीकृत की गई पेच माइक्रो 1 इरिगेशन परियोजना का कार्य, नाममात्र के लिए भी प्रारंभ किया गया है एवं बार बार बहानेबाजी करते हुए, टरकाते हुए रोककर रखा गया है। जबकि इस योजना की स्वीकृती एवम कार्यदिश हुए लगभग 5 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है।
जनप्रतिनिधियों, को किसान बंधुओं द्वारा बार बार इस और ध्यान दिलाए जाने के बावजूद भी, अलग अलग समय में तीन कार्यपालन यंत्री के कार्यकाल में बिना कोई कार्य प्रारंभ किए, ठेकेदार कंपनी को 136 करोड़ की परियोजना में लगभग 90 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान पाइप और सामान खरीदी के नाम पर किया जा चुका है।
जिले के विभागीय अधिकारियों एवं निर्माण ठेकेदार कंपनी एचईएस इन्फ्रास्ट्रक्बर लिमिटेड द्वारा आपस में सांठगांठ कर, सारी की सारी राशि ही हड़पने की तैयारी की जा रही है।चूंकि उपरोक्त किसान विरोधी गतिविधियों, सरासर लापरवाही एवं भ्रष्टाचार को लेकर, हम लोगों द्वारा बार बार शिकायत किए जाने के बाद भी, कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है, मात्र खानापूर्ति नजर आ रही है।
ठेकेदार द्वारा ग्राम मोआर माचागोरा डेम के पास पम्प हॉउस का निर्माण किया जाना है। लेकिन इन 5 वर्षों में ठेकेदार ने कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया है जिससे किसानों के खेतो में पानी नहीं पहुंच पा रहा है ऐसे में हम इस क्षेत्र के, समस्त हितग्राही किसान बंधु, जिले के चुने हुए जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन को चेतावनी देते है, कि यदि आगामी एक सप्ताह में प्रशासन द्वारा, इस विषय को लेकर स्थानीय किसान संगठनों एवम प्रतिनिधियों से वार्ता नहीं की गई, और ठेकेदार एवम दोषी अधिकारियों की जांच प्रारंभ नहीं को गई, एवम उपरोक्त परियोजना का कार्य, सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं करवाया गया, तो शीघ्र ही किसान हित में, मजबूर होकर हमें धरना प्रदर्शन, आंदोलन और चुनाव बहिष्कार का सहारा लेना पड़ेगा। साथ ही आगामी दिनों में किसानों द्वारा चक्काजाम किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी।
