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लापरवाह सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम निलंबित

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। कन्या परिसर स्थित छात्रावास में नाबालिक छात्रा के द्वारा आत्महत्या के मामले में विभागीय मंत्री कुमार विजय शाह ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए कार्यवाही की ।

मीनाक्षी सिंह उप सचिव मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय जनजातीय कार्य विभाग ने सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सत्येंद्र सिंह मरकाम को निलंबित कर दिया है

मंत्रालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/पी.एम./टी.ए.डी./15/2024 भोपाल, दिनांक 16.02.2024 के अनुसार दिनांक 15.02.2024 को छिन्दवाडा स्थित संयुक्त सीनियर कन्या छात्रावास में प्रवेशित छात्रा कु. अनामिका पिता श्री सहस राम धुर्वे निवास ग्राम मैनिखापा द्वारा छात्रावास में आत्महत्या कर ली गई, घटना का प्रकाशन अखबार में भी हुआ है, परन्तु सत्येन्द्र सिंह मरकाम, सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग छिन्दवाड़ा द्वारा इस घटना की जानकारी मुख्यालय को तत्परता से प्रेषित नहीं की गई, संयुक्त सीनियर कन्या छात्रावास अधीक्षिका इन्द्राणी वेलवंशी एवं सहायक अधीक्षिका अभिलाषा साहू प्रकरण में दोषी है, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित नहीं किया गया, जिला मुख्यालय की आवासीय शिक्षण संस्थाओं का भी समुचित पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण नहीं किया गया।

सत्येन्द्र सिंह मरकाम, सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग छिन्दवाड़ा का उक्त कृत्य अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में लापरवाही का द्योतक है।

सत्येन्द्र सिंह मरकाम, सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग छिन्दवाड़ा का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर दण्डनीय है। अतः सत्येन्द्र सिंह मरकाम, को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय उपायुक्त, जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास जबलपुर संभाग जबलपुर निर्धारित किया जाता है। सत्येन्द्र सिंह मरकाम, को निलंबन अवधि में मूलभूत नियम 53 (1) एवं (2) के तहत नियमानुमार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

इन पर लटकी कार्यवाही की तलवार

घटना में लापरवाही बरतने के मामले में जिम्मेदार संयुक्त सीनियर कन्या छात्रावास अधीक्षिका इन्द्राणी वेलवंशी एवं सहायक अधीक्षिका अभिलाषा साहू और मंडल संयोजक रवि कनौजिया जिन पर छात्रावासों के निरीक्षण का जिम्मा है जिला प्रशासन इन पर शीघ्र ही कड़ी कार्यवाही कर सकता है।

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