सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।मध्यप्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ लगातार घट रही आपराधिक वारदातों के दृष्टिगत अधिवक्ताओं के हित में एडवोकेट एक्ट लागू किये जाने की करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा अधिवक्ताओं ने बताया कि म०प्र० शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के द्वारा वर्ष 2012 में वकील पंचायत मुख्यमंत्री निवास भोपाल से आयोजित की गई थी, जिसमें मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद व प्रदेश के समस्त अधिवक्ता संघो से आये अधिवक्तागणों के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी, कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जावेगा, किंतु म०प्र० राज्य अधिवक्ता परिषद् एवं प्रदेश के समस्त अभिभाषक संघों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा केवल घोषणा का आश्वासन ही दिया गया, परन्तु एडवोकेट प्रोटक्शन एक्ट लागू नही किया गया, वर्ष 2018-19 में वकील पंचायत के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा यह पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र अतिशीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया जायेगा। दिनांक 13-05-2023 को मुख्यमंत्री निवास पर भी मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई थी और घोषणा की गई थी, किन्तु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज दिनांक तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया है जिससे प्रदेश के समस्त अभिभाषक में आकोश व्याप्त है। मध्यप्रदेश के समस्त अभिभाषक में व्याप्त असंतोषता को दृष्टिगत रखते हुए निरंतर मध्यप्रदेश शासन से मांग किये जाने के बाद भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया है अधिवक्ताओं के साथ हो रहे अत्याचार के दृष्टिगत एडवोकेट प्रोटक्शन एक्ट अतिशीघ्र अधिवक्ताओं के हित में लागू किया जाना आवश्यक है।
