1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव: आधार OTP अनिवार्य, एजेंटों पर...
---रेलवे का बड़ा फैसला: 1 जुलाई से तत्काल टिकट नियमों में संशोधन, आम यात्रियों को मिलेगा वास्तविक लाभ
सतपुड़ा एक्सप्रेस नागपुर, 28 जून...
छिन्दवाड़ा का गौरव: आदिवासी अंचल की सरपंच कविता धुर्वे को मिला राष्ट्रीय सम्मान…
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा// छिन्दवाड़ा जिले की जनपद पंचायत जुन्नारदेव के अंतर्गत आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत खुमकाल की सरपंच कविता शनिराम धुर्वे आज...
क्षेत्रीय नौ भाषाओं में निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण
एनआईएमआई ने आईटीआई छात्रों के लिए यूट्यूब चैनल शुरू किए
नौ क्षेत्रीय भाषाओं में निःशुल्क सामग्री उपलब्ध होगी
सतपुड़ा एक्सप्रेस दिल्ली:व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक...
कोचिंग सेंटरों द्वारा अखबारों के विज्ञापनों पर किए जा रहे भारी-भरकम खर्च की जांच...
कोचिंग रिटर्न देने वाला एक समृद्ध उद्योग बन गया है
कोचिंग कल्चर किसी 'गैस चैंबर' से कम नहीं रह गया हैश्री धनखड़ ने अफसोस...
पातालकोट तक स्वास्थ्य सेवा पहुंची: दिल्ली के अधिकारी ने सुदूर आदिवासी घाटी में पहले...
अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्रवाई : आदि कर्मयोगी अभियान पातालकोट में सड़कें, स्कूल और अब स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहा...
जलवायु परिवर्तन एक टाइम बम है, अस्तित्व का संकट है, मानवता खतरे में है:उपराष्ट्रपति
कोई आकस्मिक योजना बी नहीं है, हमारे पास केवल एक ग्रह है
जैव ऊर्जा पर आधारित चौथा अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जी का...
151 मौजूदा सांसदों/विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले हलफनामों में घोषित किए
151 मौजूदा सांसदों/विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले घोषित किए हैं ।महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित घोषित मामलों वाले मौजूदा सांसदों/विधायकों का विश्लेषण
सतपुड़ा एक्सप्रेस दिल्ली:एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)...
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अमरवाड़ा में सीएससी की टेली लॉ प्रोजेक्ट की एक दिवसीय कार्यशाला...
72 करोड़ रुपये मूल्य का 72 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मादक पदार्थ जब्त
डीआरआई ने "वीडआउट" नामक अखिल भारतीय अभियान में लगभग 72 करोड़ रुपये मूल्य का 72 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मादक पदार्थ जब्त किये
सतपुड़ा एक्सप्रेस दिल्ली :राजस्व...
तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई- समन...
नए कानून में इस प्रकार की टाइमबाउंड व्यवस्था की गई है कि किसी भी मामले में 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक का जजमेंट...





















