सतपुड़ा एक्सप्रेस नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल करने से जुड़ा प्रस्ताव अभी भी केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस विषय पर सरकार ने अंतिम फैसला नहीं लिया है।सरकार ने x पर स्पष्ट किया है कि यह प्रस्ताव चंडीगढ़ के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे या शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बदलाव लाने का प्रयास नहीं करता। न ही इसका उद्देश्य चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक व्यवस्थाओं में किसी तरह का परिवर्तन करना है।केंद्र का कहना है कि चंडीगढ़ के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, सभी स्टेकहोल्डर्स से व्यापक चर्चा और सलाह-मशविरा के बाद ही किसी भी निर्णय पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इसलिए इस विषय पर आम जनता को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।इसके साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि संसद के आगामी विंटर सेशन में इस मुद्दे पर कोई बिल लाने का इरादा नहीं है।
