📰 MP PNST 2022-23 परीक्षा विवाद: कोर्ट केस, सरकारी देरी और छात्राओं का भविष्य अधर में…

सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल/नई दिल्ली, 23 जुलाई 2025:मध्यप्रदेश की बहुचर्चित प्री-नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (MP PNST) 2022-23 को लेकर हज़ारों छात्राओं का भविष्य अभी भी अनिश्चितता में लटका हुआ है। परीक्षा तो जुलाई 2023 में संपन्न हो चुकी थी, लेकिन अब तक न तो प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो सकी और न ही काउंसलिंग कराई गई।

📌 मुख्य बिंदु — पूरा मामला संक्षेप में:

1️⃣ परीक्षा नोटिफिकेशनMP PNST 2022-23 का नोटिफिकेशन फरवरी 2023 में एमपी ईएसबी (पूर्व में व्यापमं) द्वारा जारी किया गया था। आवेदन 15 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक लिए गए।

2️⃣ परीक्षा और छात्र संख्याकरीब 66,000 छात्राओं ने परीक्षा दी थी, जबकि सीटें सिर्फ 1860 थीं। परीक्षा 7 से 9 जुलाई 2023 के बीच आयोजित हुई।

3️⃣ हाईकोर्ट में केस क्यों हुआ?नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, यह कहते हुए कि सत्र 2022-23 की अंतिम प्रवेश तिथि 30 सितंबर तक थी, लेकिन परीक्षा उससे काफी बाद में हुई — जिससे प्रवेश संभव नहीं।

4️⃣ सरकार की तरफ से देरीहाईकोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था और 1 महीने में हलफनामा मांगा, लेकिन सरकार 2 साल तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई।

5️⃣ सत्र में देरी के कारणकोविड-19 के कारण पहले से ही सभी सत्र लेट थे। 2021-22 का एडमिशन फरवरी 2023 तक चला और उसी दिन 2022-23 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।

6️⃣ कानूनी लड़ाई और आर्थिक नुकसानछात्राओं ने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कीं, जिनमें से अधिकांश खारिज हो गईं। नर्सिंग एसोसिएशन ने WP-15750/2023 याचिका लगाई थी।

7️⃣ विवादित हलफनामेसरकारी पक्ष की ओर से गलत हलफनामे दाखिल किए गए, जिसमें कहा गया कि 2022-23 सत्र को शून्य घोषित किया गया है — जबकि वह हलफनामा दरअसल 2023-24 सत्र से जुड़ा था।

8️⃣ हाईकोर्ट का फैसला31 जनवरी 2025 को कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट सिर्फ “संतोष के लिए” जारी किया जाए — लेकिन इससे कोई वैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा।

9️⃣ रिजल्ट जारी लेकिन Counseling नहीं27 मार्च 2025 को परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर डाला गया, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है।

🔟 छात्राओं की मांग छात्रों का सवाल है कि जब हर लेट सत्र में एडमिशन दिया गया, तो 2022-23 को ही क्यों छोड़ा गया?

⚖️ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई — नई उम्मीद22 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में छात्राओं की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें चयन होने पर भी किसी वैधानिक अधिकार से इनकार किया गया था।मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने माना कि छात्राएं किसी भी गलती की दोषी नहीं हैं और उन्हें बिना कारण प्रवेश से वंचित किया गया है। अदालत ने राज्य सरकार और भारतीय नर्सिंग परिषद को नोटिस जारी किया है।याचिका में अधिवक्ता वरुण के. चोपड़ा द्वारा पक्ष रखा गया, जिन्हें अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड पुष्कर कर्णी सिन्हा और अधिवक्ता रोहिन ओज़ा ने निर्देशित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 4 सप्ताह बाद पुनः विचारार्थ सूचीबद्ध किया है।

📢 निष्कर्ष:MP PNST 2022-23 विवाद ने न केवल हज़ारों छात्राओं की मेहनत पर पानी फेरा, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और कानूनी पेचिदगियों ने पूरे भर्ती तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इन छात्राओं को न्याय मिलने की उम्मीद है।

✅ यह समाचार MP PNST 2022-23 छात्र समूह व याचिकाकर्ता अधिवक्ताओं की जानकारी पर आधारित है।

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