सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते को लोग अक्सर सिर्फ टैरिफ (आयात शुल्क) और रियायतों के नजरिए से देखते हैं। लेकिन असल में यह समझौता केवल व्यापार का नहीं, बल्कि भारत की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। आज के समय में व्यापार सिर्फ पैसे का मामला नहीं रहा, बल्कि देशों की ताकत और प्रभाव बढ़ाने का तरीका बन गया है।यह समझौता क्यों जरूरी था?पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ तनाव बढ़ा था। टैरिफ विवाद और मतभेदों के कारण दोनों देशों के बीच दूरी बन रही थी। ऐसे में यह समझौता एक तरह से रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश है, ताकि संबंध बिगड़कर स्थायी समस्या न बन जाएं।बड़े वादेः संदेश ज्यादा, आंकड़े कमसमझौते में रक्षा, ऊर्जा और व्यापार से जुड़े कुछ बड़े वादे किए गए हैं। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इनका उद्देश्य तुरंत बड़े आंकड़े हासिल करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि दोनों देश भविष्य में साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं।ऊर्जा नीति में संतुलनभारत अपनी जरूरतों के अनुसार धीरे-धीरे ऊर्जा के विकल्प बढ़ा रहा है। रूस से तेल आयात कम हुआ है, लेकिन उसे पूरी तरह अचानक बंद करना भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए यह समझौता भारत को संतुलित तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता देता है।भारत की छवि मजबूत हुईभारत ने बातचीत और समझदारी से मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की। इससे दुनिया में भारत की छवि एक विश्वसनीय और जिम्मेदार देश के रूप में बनी है, जो टकराव नहीं बल्कि समाधान में विश्वास रखता है।यह पूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहींयह समझौता पूरी तरह “फ्री ट्रेड एग्रीमेंट” नहीं है, बल्कि एक सीमित और लचीला समझौता है। अमेरिका की नीतियां जल्दी बदलती रहती हैं, इसलिए भारत भी अपनी स्वतंत्रता और विकल्प बनाए रखना चाहता है।भारत का उद्देश्य किसी एक देश पर निर्भर होना नहींभारत अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत किसी एक देश के पक्ष में पूरी तरह झुक रहा है। भारत की नीति साफ है- अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के साथ संबंध बनाकर अपने विकल्प मजबूत करना।भारत को क्या फायदा होगा?इस समझौते से भारत को लंबे समय में फायदा मिलने की संभावना है, जैसे-1. विदेशी निवेश बढना2. नई तकनीक और आधुनिक उद्योगों का विकास3. वैश्विक बाजार में भारत की पकड़ मजबूत होना4. रोजगार और निर्माण क्षेत्र को बढ़ावानिष्कर्षयह समझौता “किसकी जीत, किसकी हार” का मुद्दा नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है- भारत की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना, दुनिया की अनिश्चित राजनीति में भारत के लिए ज्यादा विकल्प तैयार करना और भविष्य के लिए रास्ता साफ करना। आज के दौर में यह समझौता व्यापार से ज्यादा रणनीति और दूरदर्शिता का कदम माना जा सकता है।
