मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ,पटवारी,एक तहसीलदार सहित अन्य कर्मचारी निलंबित
शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मैदानी स्तर पर लेंगे जायजा
सुशासन की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा जन विश्वास अभियान
सरकार के कामकाज को जमीन पर लाने और सुशासन स्थापित करने में अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण
दो लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी छिंदवाड़ा जिले में 1281 अधिकारी-कर्मचारियों को दिया गया पदोन्नति का लाभ
*मुख्यमंत्री डॉ. यादव का छिंदवाड़ा में अधिकारी-कर्मचारियों ने किया अभिनंदन*
*मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 8 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे**
सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल/छिंदवाड़ा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सभी वर्गों के लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अंत्योदय और जनकल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मध्यप्रदेश सरकार भी गरीब, किसान, युवा और नारी सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की पदोन्नति वर्षों से अटकी थी। हमारी सरकार ने कर्मचारियों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए पहल की। पदोन्नति के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाओं को समय से पूरा करते हुए वर्तमान वर्ष में शेष रह गए अधिकारी-कर्मचारियों की भी पदोन्नति सितंबर-अक्टूबर माह में कर दी जाएगी। सरकार के कार्यों को धरातल पर सफल बनाने और सुशासन स्थापित करने में राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को छिंदवाड़ा के एफडीडीआई ऑडिटोरियम में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
17 हजार पदों पर नई भर्ती के लिए सूचना जारी*मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी विभागों में शासकीय पदों पर नई भर्तियों की शुरुआत की है। केवल पुलिस विभाग में ही 18 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें 1000 पद ड्राइवरों के भी शामिल हैं। स्कूल शिक्षकों के 10 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के लिए 7 हजार से अधिक व्याख्याताओं की भर्ती की गई है। म.प्र. व्यावसायिक शिक्षा मंडल ने विभिन्न विभागों में 17 हजार पदों पर नई भर्ती के लिए सूचना जारी की है। बीते ढाई साल में एक लाख पदों पर भर्ती की जा चुकी है। अब 2 लाख नई भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है।
*छिंदवाड़ा से हो रही है नई शुरुआत* मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकास और जनकल्याण के लिए राज्य सरकार दूरगामी विजन के साथ कार्य कर रही है। आज छिंदवाड़ा से एक नई शुरुआत की जा रही है। प्राय: देखा गया है कि कार्यालयों में बैठकें बहुत अधिक होती हैं। इस स्थिति में बदलाव के लिए यह तह किया गया है कि अब प्रत्येक शुक्रवार को किसी भी दफ्तर में कोई मीटिंग नहीं होगी। सभी अधिकारी जनता के बीच मौजूद रहकर मैदानी स्तर पर शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का जायजा लेंगे। जन विश्वास अभियान में आम नागरिकों की बेहतरी और उन्हें सुविधा पहुंचाने के लिए मैदानी स्तर पर आने वाली कठिनाईयों का समाधान किया जाएगा। यह अभियान आगामी 7 जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार को चलाया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ दिलवाने और सुशासन के लिए यह जन विश्वास अभियान मील का पत्थर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों-कर्मचारियों से जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आव्हान किया।
जन सेवा में संवेदनशीलता सर्वोपरी- मुख्यमंत्री डॉ.यादवजन समस्याओं के निराकरण में लापरवाही पर मुख्यमंत्री का एक्शनसीएमएचओ, तहसीलदार एवं पटवारी निलंबित, सीईओ जनपद और श्रम अधिकारी की एक-एक वेतनवृध्दि रोकने के आदेश, अन्य तीन को नोटिसजिला समाधान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आमजनों की लंबित शिकायतों की गंभीरतापूर्वक सुनवाई की
छिन्दवाड़ा/ डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में आयोजित जिला समाधान कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित शिकायतों की आवेदकों की उपस्थिति में एक-एक कर समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही, उदासीनता अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। समीक्षा के दौरान जिन प्रकरणों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई, उन पर उन्होंने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पात्र हितग्राहियों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराते हुए योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
सुनवाई के दौरान आवेदिका मीना बंजारा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। समीक्षा में पाया गया कि परासिया तहसील के संबंधित पटवारी द्वारा गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के कारण आवेदिका योजना के लाभ से वंचित रही। मामले को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने परासिया तहसील के संबंधित पटवारी एवं तहसीलदार को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता के माध्यम से आवेदिका को एक वर्ष की सहायता राशि प्रदान करने के भी निर्देश दिए।
आवेदिका श्रीमती सीमा तुमराम ने बताया कि उन्होंने प्रसूति सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत की थीं। जांच में सामने आया कि पोर्टल पर दर्ज त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका। इसे विभागीय लापरवाही मानते हुए मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए।
आवेदिका मानवती वर्मा ने बताया कि वर्ष 2022 में पति श्री संतोष वर्मा की मृत्यु के बाद उन्हें पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री संबल योजना अंतर्गत अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि नहीं मिली जिसकी उन्होंने सीएम हेल्पलाईन में शिकायत दर्ज कराई थीं। प्रकरण में लापरवाही पाए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चौरई तथा श्रम अधिकारी की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।
आवेदक गोविंद नायक ने बताया कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भू-अभिलेख दुरुस्तीकरण से संबंधित शिकायत प्रस्तुत की। समीक्षा में पाया गया कि एसडीएम द्वारा आदेश जारी किए जाने के बावजूद अभिलेखों में सुधार नहीं किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने एसडीएम चौरई, संबंधित तहसीलदार एवं पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
आवेदक श्री मनोहर सिंह ने बताया कि उन्होंने अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता नहीं मिलने की शिकायत की थी। समीक्षा के दौरान बताया गया कि बैंक खाते की लेनदेन सीमा कम होने के कारण सहायता राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा था। चूंकि आवेदक का बैंक खाता सीहोर जिले में संचालित था, इसलिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है।
आवेदिका श्रीमती भावना डेहरिया ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत सब्सिडी नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई कर पात्र हितग्राही को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागवार समीक्षा करते हुए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति तथा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की स्थिति का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने राजस्व, नल-जल, ऊर्जा, पुलिस सहित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। प्रत्येक प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा में पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः विद्यालयों में प्रवेश दिलाने, सभी शिक्षकों की शत-प्रतिशत ई-अटेंडेंस सुनिश्चित करने तथा साइबर अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावितों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण ही सुशासन की सबसे बड़ी पहचान है तथा प्रत्येक अधिकारी को जनसेवा के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह कार्यशैली अपनानी होगी। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह, सांसद श्री विवेक बंटी साहू, विधायक श्री कमलेश प्रताप शाह, महापौर श्री विक्रम आहके,श्री शेषराव यादव, मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल, सचिव श्री सुदाम खाड़े, संभागायुक्त श्री धनंजय सिंह, कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन, पुलिस अधीक्षक श्री अजय पांडेय सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
