सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल/छिंदवाड़ा।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ पैकेज MP07PT054 में संधारण कार्यों में गंभीर लापरवाही सामने आई है। वर्षा पूर्व संधारण अभियान के दौरान दिनांक 08 मई 2025 से 30 जून 2025 तक किसी भी प्रकार का कार्य मौके पर नहीं हुआ, फिर भी संबंधित ठेकेदार को बचाने के लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाई के महाप्रबंधक कविता पटवा एवं सहायक प्रबंधक द्वारा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में सड़कों को ‘ मेंटेन’ बताकर शासन को गुमराह किया जा रहा है जिससे शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया।
सीईओ भोपाल के स्पष्ट दिशा-निर्देशों की अवहेलना:
भोपाल मुख्यालय सी ई ओ दीपक आर्य द्वारा जारी आदेशों क्रमांक 5457 दिनांक 07/05/2025 के अनुसार सभी सड़कों का वर्षा से पूर्व संधारण कार्य अनिवार्य रूप से किया जाना था। इसमें गड्ढा मुक्त मार्ग, पुल-पुलियों की सफाई, शोल्डर मरम्मत, स्ट्रिप पेंटिंग, सूचना बोर्ड और सुरक्षा रेलिंग जैसे कार्य शामिल थे।इसके लिए विभागीय स्तर पर समयबद्ध कार्य योजना भी निर्धारित की गई थी
:08 मई से 17 मई: निरीक्षण व ठेकेदार को कार्य सूची प्रदान करना
18 से 23 मई: काम न करने पर ठेकेदारों को नोटिस (SCN)04 जून से 10 जून
: अनुबंध समाप्ति व बीजी नगदीकरण20 जून तक: संधारण पूर्ण करना अनिवार्य
गौरतलब है की उक्त पैकेज में तत्कालीन जीएम पत्र क्रमांक 68 दिनांक 17/01/23 को अनुबंध अनुसार पार्ट 1का कार्य पूर्ण करने नोटिस जारी किया गया था इसी तरह पार्ट 3अंतर्गत बी टी रिन्युवल का कार्य आदेश क्रमांक 2233दिनांक 2/12/22 भी जारी किया गया था एवं पत्र क्रमांक 1771 दिनांक 30/12/24 को भी संधारण कार्य के लिए भी नोटिस जारी हुआ था परंतु जी एम कविता पटवा द्वारा वर्षा ऋतु के पूर्व उक्त सारे पत्रों को दरकिनार करते हुए अन्नपूर्ण ट्रेडर्स सारणी पर मेहरबानी दीखाते हुआ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई सात सड़कों का उपयोग करने वाले हजारों लोगों घटिया सड़कों से परेशान हैं ।
परिणामस्वरूप मिलीभगत की आशंका गहराई:इन सख्त निर्देशों के बावजूद बिछुआ पैकेज में ठेकेदार द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, फिर भी जीएम स्तर से कोई अनुबंध समाप्ति, जुर्माना या BG/ FDR जब्ती की कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि सीएम हेल्पलाइन में गलत रिपोर्ट देकर मार्गों को मेंटेन बताया गया। इस पूरी प्रक्रिया में विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार के बीच मिलीभगत के संकेत स्पष्ट हैं।
जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग:सड़कें आज भी जर्जर हैं, ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। उच्च स्तर से संज्ञान लेकर महाप्रबंधक और सहायक प्रबंधक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग उठ रही है।
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