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पेंच पार्क प्रबंधन ने दिया बेदखली नोटिस,बफर ज़ोन के 350 आदिवासी किसानों ने वन राज्यमंत्री से की मुलाकात

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा | 11 जून 2025 पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बफर ज़ोन से लगे ग्राम गुमतरा और अन्य ग्रामों (विकासखंड बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा) के लगभग 300 आदिवासी और वनवासी किसानों ने मध्यप्रदेश शासन के वन राज्यमंत्री श्री दिलीप अहिरवार के निवास पहुंचकर अपनी भूमि और मकानों के पट्टे को लेकर न्याय की गुहार लगाई।किसानों ने बताया कि वे वर्ष 2005 से पहले से ही वन विभाग एवं राजस्व विभाग की सीमांत भूमि पर काबिज हैं और वहीं पर पीढ़ियों से रहकर जीवन यापन कर रहे हैं।

अब वन विभाग द्वारा नोटिस जारी कर इन्हें अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है और फसलें न बोने की चेतावनी दी जा रही है, जिससे किसानों का जीविकोपार्जन संकट में पड़ गया है।ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पहले वे वन उत्पाद जैसे लकड़ी, झाड़ू, चारगुजा, गोंद, और पशुपालन से अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन पेंच नेशनल पार्क बनने के बाद यह सब बंद कर दिया गया। अब वे अपनी कास्त भूमि पर ही खेती कर जीवन चला रहे हैं।

इस अवसर पर भाजपा नेता संदीप रघुवंशी भी ग्रामीणों के साथ उपस्थित रहे और उन्होंने विस्तार से मंत्रीजी को क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया। मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई और समाधान के निर्देश दिए।ग्रामीणों को अब आशा है कि शीघ्र ही उन्हें काबिज भूमि के कानूनी पट्टे मिलेंगे, जिससे वे सुरक्षित रूप से अपने घरों और खेतों में रह सकेंगे।

बिछुआ बस स्टैंड से किसानों के साथ पैदल चलकर तहसील कार्यालय पहुंचे चौरई विधायक सुजीत चौधरी, सौंपा ज्ञापन

बिछुआ। बुधवार को बस स्टैंड बिछुआ में ब्लाक कांग्रेस कमेटी बिछुआ के तत्वाधान में ग्राम गुमतरा, पाथरी सहित अन्य ग्रामों को वन विभाग के नोटिस के खिलाफ सहित अन्य मांगों को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा को सम्बोधित करते हुए विधायक सुजीत सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसानों को खाद लेने के लिए सुबह से शाम तक लाईन लगाना पड़ रहा है, तब जाकर दो बोरी खाद मिल रही है। वहीं आम लोगों को बिजली के बिल बढ़ोत्तरी होकर आ रहे हैं। जिससे किसान चिंतित है। वन विभाग ने ग्राम पाथरी, गुमतरा सहित अन्य ग्राम किसानों को जगह खाली कराने के लिए नोटिस दिये गए हैं। शासन आदिवासी समुदाय पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हम आदिवासियों के साथ इस मुद्दे साथ है। वन विभाग के अधिकारियों को आदिवासियों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगें। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष इंद्रपाल सिंह पटेल ने कहा कि किसानों के घर और जमीन खाली करने वाले नोटिस के खिलाफ भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया हैं। देश में किसान विरोधी सरकार चल रही है।

ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासियों के साथ उनकी रोजी रोटी और आशियाना छीनने लगी है। तभी तो वन विभाग आदिवासियों को नोटिस जारी कर उनका घर और खेत खाली करवाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ ऐसा अत्याचार होने नहीं देगीं। आम सभा के पश्चात कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान भाजपा सरकार के खिलाफ नारे बाजी करते हुए तहसील आफिस पहुंच कर क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम, एसडीओ को ज्ञापन सौंपा।

चौरई विधायक श्री चौधरी ने कहा कि विकासखण्ड बिछुआ के कई ग्रामों में आदिवासी समाज के लोगो का पचासों साल से रहे किसानों को मकान व खेत खाली करने का नोटिस दे रहे हैं। आदिवासियों के मकान व खेत खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है उन्हें परेशान व प्रताडित किया जा रहा है। सरकार द्वारा तत्काल रोक लगाई जाएं, वन विभाग द्वारा हिटलरशाही की जा रही है। वहीं किसानों की मूंग फसल विक्रय का इस वर्ष अभी तक पंजीयन नहीं किया जा रहा है। मूंग विक्रय पंजीयन तत्काल चालू कराया जाये। किसानों को खाद बीज आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसान इस भीषण गर्मी में दिन भर परेशान हो रहा है। खाद बीज की कालाबाजारी व्यापारियों से साठ-गांठ कर की जा रही है। समितियों को किसानो को वितरण करने के लिये खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। नगद खाद की धडल्ले से बिक्री हो रही है। इस पर लगाम लगाई जाएं। किसानो को सिमितियो के माध्यम से खाद उपलब्ध कराने का तत्काल आदेश दिया जाये,

बाघ द्वारा किसानों के पालतू पशुओं एवं किसानों का शिकार का मुआवजा तुरन्त प्राप्त नहीं हो रहा है। तत्काल मुआवजा की व्यवस्था करायी जाये साथ ही बस स्टेंड से शिव मंदिर तक मुख्य सडक पर जगह जगह गढ्ढे हो गये है आये दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है। जिनकी तत्काल मरम्मत कराई जाए। उक्त मांगें पर 7 दिवस के भीतर कार्यवाही की जाकर पूर्ण कराया जाये अन्यथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता उग्र आन्दोलन करेंगें जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगीं।

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