सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा:- चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा 15 वे वित्त आयोग के अंतर्गत जिला एवं जनपद पंचायत के द्वारा स्वीकृत कार्यों की न्यूनतम लागत बंधन को समाप्त करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं
इसके उपरांत जिला एवं जनपद पंचायतों द्वारा कार्यों को उनकी वास्तविक लागत के अनुसार कार्य योजना में सम्मिलित कर स्वीकृत किया जा सकेगा
पूर्व में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों की 15 वे वित्त आयोग की राशि जिसमें जिला पंचायत से अधिकतम 15लाख तक के काम मंजूर कर सकते थे तथा जनपद पंचायत अधिकतम 10 लाख तक के काम मंजूर करने की सीमा तय थी जो अब पूर्णतया समाप्त हो चुकी है
