वर्दीधारी व निजी लोगों की कार्रवाई से परेशान राहगीर
सतपुड़ा एक्सप्रेस पांढुर्णा। जिला पांढुर्णा सहित आसपास के राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुपहिया और चौपहिया वाहन चालकों को पुलिस, यातायात, आरटीओ कर्मियों एवं उनके साथ मौजूद निजी व्यक्तियों द्वारा अनावश्यक रूप से रोके जाने, चालान काटने और अवैध वसूली किए जाने के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। राहगीरों का कहना है कि रेडियम स्टीकर सहित अन्य बहानों से उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिससे स्थानीय व बाहरी वाहन चालक भय के माहौल में यात्रा करने को मजबूर हैं।
जानकारी के अनुसार नागपुर और अमरावती की ओर जाने वाले मार्गों पर मध्यप्रदेश नंबर की गाड़ियों को देखकर उन्हें जानबूझकर रोका जा रहा है। कभी सरकारी चालानों की मार, तो कभी निजी स्वार्थ के लिए वाहन चालकों को परेशान करना आम बात हो गई है। आरोप है कि कई बार वर्दीधारी कर्मचारियों के साथ मौजूद निजी लोग भी अवैध रूप से राशि वसूलने में शामिल रहते हैं। पांढुर्णा के चारों ओर पुलिस, यातायात और आरटीओ कर्मचारियों द्वारा लगातार चलानी कार्रवाई से वाहन चालक त्रस्त बताए जा रहे हैं।
वहीं नागपुर मार्ग पर सावनेर क्षेत्र में स्थानीय महामार्ग पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के फोरलेन पर नियम विरुद्ध तरीके से गाड़ियां रोककर चालान और अवैध वसूली करने के आरोप हैं। हालांकि चुनावी माहौल और शिकायतों के चलते सावनेर बायपास हाईवे चौकी के पास फिलहाल सख्ती कम बताई जा रही है, लेकिन सावनेर बायपास के आसपास, नागपुर – भोपाल रोड पर कोराडी के समीप तथा सावनेर से पांढुर्णा की ओर केलवद क्षेत्र में मध्यप्रदेश के वाहनों को निशाना बनाए जाने की शिकायतें मिल रही हैं।
सौसर क्षेत्र के सतनूर में आरटीओ चेकपोस्ट बंद होने के बावजूद अनधिकृत रूप से कार्रवाई किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा–नागपुर फोरलेन, मोहगांव–पीपला मार्ग, पांढुर्णा के आसपास तथा अमरावती मार्ग पर विशेष रूप से वर्धा नदी पुलिया के पास अस्थायी चेकपोस्ट बनाकर दुपहिया व चौपहिया वाहनों को रोका जा रहा है। इस पर सौसर विधायक विजय चौरे द्वारा पूर्व में भी आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है।
इसके अलावा बैतूल और पांढुर्णा जिले की सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग-47, साईंखेड़ा के समीप सुसुंदरा की पुरानी चेकपोस्ट को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचोबीच अस्थायी झोपड़ी जैसी पोस्ट बनाकर सरकारी व निजी व्यक्तियों के माध्यम से चौपहिया वाहनों से वसूली किए जाने की बात कही जा रही है।
क्षेत्रवासियों का सवाल है कि जब शासन के रिकॉर्ड में आरटीओ चेकपोस्ट बंद हैं, तो फिर इस तरह की अवैध कार्रवाई कैसे जारी है। जनता ने वरिष्ठ अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से इन कथित अवैध वसूली और मनमानी पर रोक लगाने तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
