सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ मध्यप्रदेश अध्यक्ष रत्नमाला पिसे के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा में जिला अध्यक्ष निरूपा ब्रह्मे तथा राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ के पदाधिकारियों के उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री व गृहमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें जातींय आधारित जनगणना सूची में 22 जनवरी 2026 को भारत सरकार के महा रजिस्टार कार्यालय से जाती निहाय जणगनना संबंधित जानकारी 33 प्रश्नों की सूची तैयार किया है। जिसमें 12 वें क्रमांक के प्रश्न सुची में परिवार के मुखिया अनुसुचित जाती/ अनुसुचित जन जाति जानकारी का पुछा गया है , बाकी सभी समाज के लिए “अन्य” सिर्फ लिखा गया है। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का उल्लेख नहीं किया गया है।
30 अप्रैल 2025 को केबिनेट बैठक में जातीय निहित जणगनना करने का निर्णय लिया गया था। 22 जनवरी 2026 में भारत सरकार के राजपत्र में ओबीसी वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम गायब होने से समाज में भ्रम निर्माण हो गया है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जाना अनुचित नहीं है। ज्ञापन देने उपस्थित रा.ओबीसी महा. मोहगांव नगर अध्यक्ष जयश्री बावणकर,माया ढोबले,अनिता चरपे , शुभांगी घोरसे, लकी चोरकर,सीमा कठाने, स्मिता चरपे,जयश्री घोड़े ,मनोरमा सातपुते, रेखा आलोनकर , लक्ष्मी दास, सुनिता आलोनकर, विमल शेरके, वर्षा भुषण तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। प्रदेश अध्यक्ष मध्यप्रदेश रत्नमाला पिसे ने ओबीसी वर्ग के अन्याय व शोषण को रोकने के लिए सभी ओबीसी बंधुओं को मिडिया के माध्यम से एकता के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपिल करते हुये सहयोग की मांग की है।
