विभाग के कुछ अधिकारियों कि मदद से अंजाम दिया जा रहा है ,इस खेल को रवि सोनी नाम का दलाल पूरा संचालित करता है ,इस मामले कोBjp लांजी विधायक ने भी उठाया,प्रदेश के सभी विभाग में आउटसोर्सिंग का मामला, इसी मामले को लेके फर्जी डिग्री बनाने से लेकर नियुक्ति तक कराने का होता है सौदा
सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल।मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मैं व्यवसायिक शिक्षा का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमे होने वाली भर्ती में एक बड़ा घोटाला सामने आया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिसमे प्रदेश के एक विभाग मैं काम करने वाली एक कंपनी के कोऑर्डिनेटर रवि सोनी इस काम को बड़ी चालाकी से विभाग के कुछ अधिकारियों कि मदद से अंजाम दे रहा है। रवि सोनी विभाग के कर्मचारियों की मदद से अलग अलग कंपनियों मैं अपने कोऑर्डिनेटर फिक्स करवाता है फिर कंपनी और कोऑर्डिनेटर को खुद के लोग जो की उसको पैसा देता है उनकी भर्ती करवा देता है। इस हालत मैं अगर कोई कंपनी न नुकुर करती है तो विभाग के कुछ अधिकारी उन कंपनियों को डराने धमकाने मैं कोई कसर नहीं छोड़ते मजबूरन कंपनियों को उनकी बात मान कर भर्ती करनी पड़ती है। कुछ मामलों मैं तो कई फर्जी डिग्री और सर्टिफिकट बनवाकर भी भर्ती कर दी जाती है जो स्कूल मैं पढ़ रहे गरीब बच्चो के साथ खिलवाड़ है। मजे की बात यह है की कई बार इन सब बातो की शिकायत विभाग से की गई और कई बार समाचार पत्रों मैं भी लिखा गया परंतु इन सब से भी विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और ये व्यक्ति अपना गोरख धंधा तेजी से बढ़ता चला गया। आज कई सारी कंपनियों मैं इसका दखल है जिसकी शिकायत साक्ष्यों के साथ हाल ही मैं विभाग के आयुक्त शिल्पा गुप्ता से की गई परंतु उसके बाद भी कोई कार्यवाही तो दूर बल्कि खुले आम धड़ल्ले से रवि सोनी अपने कामों को अंजाम दे रहा है जो जाहिर करता है की इसकी पकड़ विभाग मैं कहा तक है।
लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से निजी कंपनी के कर्मचारी काम कर रहे है इन कंपनियों के द्वारा कर्मचारी की भर्ती से लेकर उनकी मानदेय में जमकर गड़बड़ी की जा रही है आने वाले समय में इस संबंध में वे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से शिकायत एवं विधानसभा में मामला उठाएंगे. उन्होंने लोक शिक्षण संचनालय को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह जो बेरोजगारों के साथ सौदेबाजी की जा रही है उसे तत्काल प्रभाव से बंद करें। वोकेशनल ट्रेनर द्वारा इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी जिसमें हाई कोर्ट द्वारा उन सभी VT को अगली सुनवाई तक राहत प्रदान एवं यथा स्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया है।
