नहर नहीं तो वोट नहीं माचागोरा नहर आंदोलन

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  1. नहर नहीं तो वोट नहीं के किसानों ने लगाये नारे
  2. एकजुट किसानों ने किया माचागोरा नहर आंदोलन
  3. 20 गांव के किसानों ने आंदोलन में लिया हिस्सा
  4. विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा -किसान बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट चुके हैं साथ ही करीब आठ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के बष्हिकार की चेतवानी भी किसानों ने दे दी है। एक तरफ भाजपा विकास यात्रा निकालने की तैयारी में जुटी है तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन के माध्यम से सरकार को आईना दिखा रहे हैं। लगभग 20 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण किसानों ने आंदोलन में सहभागिता दिखाई। किसानों ने खुले मंच से नहर नहीं तो वोट नहीं के नारों और मुहिम के साथ आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने को लेकर लिया फैसला लेकर अनिश्चित हड़ताल पर किसान बैठ गये हैं।

विकासखंड अमरवाड़ा में कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की अत्यंत समस्या है ग्रामीणों को खेती किसानी की तो दूर की बात है पीने योग्य पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लगभग 20 ग्राम पंचायतों मरकावाडा लिंगपानी धतुरिया झिलमिली घाट सालीवाडा बिनेकी चिखली पोनार सहकारी सक्रुटोला एवं समस्त पंचायतों के किसानों ने एकजुटता के साथ माचागोरा नहर आंदोलन किया। अनुविभागीय अधिकारी अमरवाड़ा के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने का निवेदन किया इस मौके पर किसान संघ के चेतराम ने जानकारी देते हुए बताया कि 2013 से लगातार किसान संघ माचागोरा पानी को अमरवाड़ा विकासखंड के अत्यंत पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्रों मे पानी लाने को लेकर शासन प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से आवेदन के माध्यम से निवेदन के माध्यम से अवगत कराता रहा है परंतु सिर्फ आश्वासन ही मिला है अभी तक कोई भी सहयोग किसानों को नहीं मिल पाया है। इसके लिए ग्रामीण किसानों ने एकजुट होकर माचागोरा नहर आंदोलन चालू किया है जो अनिश्चितकालीन है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ अध्यक्ष चेतराम कुमरे ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि आगामी महीनों में माचागोरा डैम का पानी नहर से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण किसानों के ग्रामों में नहीं पहुंच पाता है तो सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामीण किसान आगामी 2023 विधानसभा चुनावों का भी बहिष्कार करेंगे इसके अलावा चक्का जाम और भूख हड़ताल भी ग्रामीण किसानों के साथ बड़े स्तर पर किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

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