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पांढुर्णा के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने मंत्रि-परिषद की स्वीकृति

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।मंत्रि-परिषद ने पांढुर्णा की सौंसर तहसील में मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड, नागपुर द्वारा प्रस्तावित मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एसईजेड) के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा कंपनी को आवंटित शासकीय भूमि तथा अर्जित निजी भूमि का प्रयोजन एसईजेड से परिवर्तित कर औद्योगिक क्षेत्र करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, कंपनी के अनुरोध पर उसे आवंटित शासकीय भूमि की लीज अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 99 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार राजस्व विभाग के 20 मार्च 2013 के अनुमति आदेश की कंडिका 4.9 के तहत कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी निर्माण या भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार राजस्व विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन के स्थान पर कंपनी के पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा शासकीय भूमि आवंटन में प्रब्याजी और भू-भाटक तथा एसईजेड की स्थापना के लिए दी गई स्टॉम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और मुद्रांक शुल्क की छूट की राशि संबंधित विभाग की गणना के अनुसार वापस जमा कराई जाएगी।

निर्णय के तहत भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम- 2013 के अंतर्गत अर्जित की गई 12.837 हेक्टेयर शासकीय भूमि कंपनी से समर्पित कराकर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा प्रस्तावित एसईजेड परियोजना में 3.5 प्रतिशत स्वेट इक्विटी लिए जाने के स्थान पर कंपनी की क्रय निजी भूमि, अर्जित निजी भूमि और आवंटित शासकीय भूमि का 3.5 प्रतिशत हिस्सा लिया जाएगा। इस प्रकार 12.837 हेक्टेयर शासकीय भूमि विभाग को हस्तांतरित करने के बाद कंपनी के पास शेष बची 1175.55 हेक्टेयर (कुल 1188.387 हेक्टेयर में से) भूमि का 3.5 प्रतिशत रकबा अर्थात लगभग 41.144 हेक्टेयर भूमि कंपनी द्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।

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