मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी प्राप्त योजनाएं और घोषणाएं
सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल ।मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी, विशेषकर जनजातीय और दूरस्थ इलाकों के लिए।
1. मजरा टोला सड़क योजना की मंजूरीमुख्यमंत्री ने मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य दूरस्थ अंचल में रहने वाले जनजातीय समुदाय को मुख्य सड़कों से जोड़ना है। इस योजना के तहत 30,900 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें ₹21,630 करोड़ का खर्च अनुमानित है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश के सुदूर बसाहटों मजरा/टोला/धोनी/पुरा इत्यादि को बारहमासी सम्पर्कता प्रदान करने 21 हजार 630 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पहले चरण एवं वित्तीय वर्ष 2030-31 से 2034-35 तक दूसरे चरण में कुल अनुमानित 30 हजार 900 कि.मी. मार्ग का निर्माण होगा। योजना का क्रियान्वयन राज्य मद से किया जायेगा। योजना के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति को निर्णय लिये जाने के लिए अधिकृत किया गया है।स्वीकृति अनुसार न्यूनतम 20 आवास और 100 से अधिक जनसंख्या वाले 6 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे क्षेत्र, जिसके 50 मीटर की दूरी में पूर्व से बारहमासी सड़क न हो, को बसाहट के अंतर्गत लिया जायेगा। इसके लिए बसाहट की जनसंख्या के घटते क्रम में विधानसभा क्षेत्रवार प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी। सांसद, क्षेत्रीय विधायक और जिला पंचायत सदस्यों के परामर्श पर ग्रामीणजनों की स्थानीय आवश्यकता जैसे – सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के आधार पर बसाहटों की प्राथमिकता में कलेक्टर द्वारा लिपिबद्ध कारणों से सूची में परिवर्तन किया जा सकेगा। अंतिम प्राथमिकता सूची का राज्य स्तर पर प्रकाशन किया जायेगा। योजना अंतर्गत 20 हजार 600 बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए लगभग 30 हजार 900 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा।
2. राष्ट्रपति का मध्यप्रदेश प्रवासमाननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी 19 जून को मध्यप्रदेश के दौरे पर रहेंगी, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगा।
3. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 वर्षों की सफलता का जश्नकैबिनेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की सफलता की बधाई दी गई। इस दौरान देश की आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक प्रगति पर चर्चा हुई।
4. कृषि फीडर्स का सोलराइजेशनपीएम कुसुम योजना के तहत कृषि फीडर्स के सोलराइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे अन्नदाताओं के जीवन में खुशहाली आएगी और कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की समस्याओं का समाधान होगा।
5. जिला विकास सलाहकार समितियों का गठनहर जिले के विकास के लिए जिला विकास सलाहकार समितियां गठित की जाएंगी। इन समितियों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, और उपाध्यक्ष उस जिले के प्रभारी मंत्री होंगे।
मंत्रि-परिषद द्वारा जिले के विकास योजना के लिए रोडमेप तैयार करने और जिले की दीर्घकालीन विकास योजनाएं बनाने के लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में “जिला विकास सलाहकार समिति” का गठन किये जाने का अनुमोदन दिया गया। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये थे।जिला विकास सलाहकार समिति में जिले के प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। सांसद, जिले के समस्त विधायक, जिला मुख्यालय के महापौर या नगरपालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले के सभी जनपद अध्यक्ष के साथ उद्योग, व्यापार, प्रगतिशील किसान, समाज सेवी, चिकित्सा, विधि आदि क्षेत्रों के 20 प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कलेक्टर समिति के सदस्य सचिव होंगे।समिति के उद्देश्यों में जिले की जनता, जनप्रतिनिधियों व अन्य हितधारकों की जरूरतों और सुझावों के अनुसार जिले के दीर्घकालीन विकास की योजनाएँ बनाना है। साथ ही समिति जिले के परंपरागत कौशल को चिन्हित कर प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल” के सिद्धांत के दृष्टिगत उन्हें राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देते हुए जिले की समृद्धि का रोडमैप तैयार करेगी। जिले की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के सुझावों पर समिति विचार करेगी।जिले में स्थानीय प्रयासों से प्रचलित नवाचारों को एक योजना के रूप में मूर्त रूप देना। जिले में रोजगार सृजन एवं विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्यों के संबंध में सुझाव, उद्योग, व्यापार, जल संरचनाओं के संरक्षण, निर्यात, कृषि, खनिज आदि क्षेत्रों में जिले की कार्ययोजना के लिए सुझाव देना शामिल है।
6. महिला हॉस्टल निर्माण केंद्र सरकार से चार वर्किंग वुमन हॉस्टल्स के निर्माण के लिए राशि प्राप्त हुई है। यह हॉस्टल्स झाबुआ, सिंगरौली, देवास, और नर्मदापुरम में पीपीपी मोड पर बनेंगे, जो महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
7. आयातित तुअर दाल पर मंडी टैक्स समाप्त कैबिनेट बैठक में आयातित तुअर दाल पर मंडी टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया गया, जिससे दाल की कीमतों में कमी आएगी और किसानों को राहत मिलेगी। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गई यह घोषणाएं और योजनाएं राज्य के सामाजिक, आर्थिक, और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा यह कदम विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
