सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्तियों का मामला बीते एक वर्ष से अधिक समय से उलझा हुआ है। तामिया के महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को बचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए छह नियुक्तियों की प्रक्रिया निरस्त कर दिया, जिससे हंगामा खड़ा हो गया है।
बिना कोरम पूरी बैठक में हुई नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त 7 फरवरी को जिला पंचायत सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में चयन समिति के सदस्य, जिनमें जिला पंचायत अध्यक्ष और सभापति सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल थे, उपस्थित नहीं हुए। कोरम पूरा न होने के कारण बैठक निरस्त कर दी गई, बावजूद इसके अधिकारियों ने मनमाने तरीके से तामिया की छह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त कर दी। इस पूरे मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार का कहना है कि सीईओ जिला पंचायत, ए डी एम, और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बिना कोरम के अपनी मनमर्जी से नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करना गलत है जन प्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी में निर्णय लेना गलत है।
गायब फाइलें और संदेहास्पद घटनाक्रम
नियुक्तियों के निरस्त होने के पीछे जो सबसे चौंकाने वाला मामला सामने आया, वह यह था कि अभ्यर्थियों की मूल दस्तावेजों की फाइल तामिया कार्यालय से अचानक गायब हो गई। बाद में, सूत्रों के अनुसार, एक अज्ञात महिला उक्त फाइलों को एक थैली में भरकर जिला कार्यालय, छिंदवाड़ा में छोड़ गई। जब ये दस्तावेज मिल गए, तब भी इन्हें अनुपलब्ध बताकर नियुक्तियों प्रक्रिया को निरस्त किया गया, जिससे संदेह बढ़ गया है।गायब फाइल पुलिस के पास जिला कार्यालय द्वारा सौंप दी गई है।
नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं**
पूर्व की नियुक्ति चयन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु चयन को बिना ठोस आधार के निरस्त किया गया है। इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
**जिला कार्यक्रम अधिकारी के आदेश और पुलिस की भूमिका**
महिला एवं बाल विकास परियोजना तामिया की आंगनवाड़ी केंद्रों – चौराडोंगरी, सीताडोंगरी, और ग्राम कुर्सीडाना, टेकाढाना एवं इंदिरा कॉलोनी तामिया की आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज परियोजना कार्यालय से गायब हो गए थे। इस मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 4 नवंबर 2024 को जांच समिति गठित की गई थी। जांच समिति ने 14 नवंबर 2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसके आधार पर थाना प्रभारी तामिया को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे।हालांकि, थाना प्रभारी तामिया का कहना है कि विभाग द्वारा एफआईआर के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए और न ही किसी पर जिम्मेदारी तय की गई, जिससे मामला अब भी अधर में लटका हुआ है।
क्या होगी आगे की कार्रवाई?इस पूरे मामले में पारदर्शिता की कमी और प्रशासनिक लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। क्या नियुक्तियों के लिए चयनित को दोबारा मौका नहीं मिल सकता क्योंकि प्रकिया रद्द हो गई है अब प्रशासन इस मामले में दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा? यह सवाल अब भी बना हुआ है।
