शिवराज सरकार का अंतिम वित्तीय बजट रोचक भी और मनोरंजक भी

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा:वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया अपने बजट अभिभाषण में उन्होंने कहा म.प्र. सरकार उद्देश्यपूर्ण सामाजिक समरसता व समय विकास की व्यूह रचना के साथ आगे बढ़ते हुये प्रदेश की जनता के जीवन में समृद्धि लायेगी। हम प्रदेश के विकास रथ को गति देते हुये इसे अग्रणी स्थान पर स्थापित करने के प्रयासों में कोई कमी नहीं रहने देंगे। वित्तमंत्री द्वारा आज, विधानसभा के वर्तमान कार्यकाल का अंतिम वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जो शिवराज सरकार के कार्यकाल का तीसरा मुख्य बजट जो वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया। सरकार का बजट अमृत काल में प्रदेश में समृद्धि, खुशहाली एवं विकास के नये आयाम स्थापित करेगा। इस बजट का लक्ष्य महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीब वर्ग, आम जनता को नई शक्ति, नई दिशा व विश्वास देना है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजस्व आधिक्य की स्थिति रही है एवं राजकोषीय घाटा भी निर्धारित सीमा में रहा है। बजट प्रस्तावों में कोई नए कर का प्रस्ताव नहीं है, समुचित राहत दी गई है। हमारा बजट समावेशी बजट है। प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार का यह बजट, उनकी आशा को विश्वास में बदलने का संकल्प- पत्र है।

आम जनता से 4 हजार से अधिक प्राप्त सुझावों
सरकार ने वर्ष 2022-23 के प्रदेश के बजट को तैयार करने में नवाचार करते हुए आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विषय विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किये थे।आम जनता से 4 हजार से अधिक प्राप्त सुझावों में से महत्वपूर्ण सुझावों को बजट तैयार करते समय गंभीरता पूर्वक विचार में लिया गया है।प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर वर्ष 2011-12 में ₹ 38 हजार 497 थी, जो कि वर्ष 2022-23 (अग्रिम) में साढ़े 3 गुना से अधिक बढ़कर ₹ 1 लाख 40 हजार 583 हो गई है।

किसानों के लिए

कृषि एवं कृषि से संबंधित योजनाओं के लिए कुल ₹ 53 हजार 964 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित हैं, जो वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से र 804 करोड़ अधिक है।

सहकारी संस्था में डिफाल्टर कृषकों के ऋण पर ब्याज माफ़

सहकारी संस्था में पूर्व से डिफाल्टर कृषकों के ऋण पर ब्याज की राशि का दायित्व सरकार द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है।इस व्यवस्था से सहकारी संस्था के माध्यम से प्रदेश के सभी किसान कृषि कार्यों के लिये शून्य ब्याज दर पर ऋण लेकर कृषि उत्पादन से अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल ₹2 हजार 500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को “इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स” घोषित किया है। भारत सरकार ने मिलेट्स (मोटे अनाज) को “श्री अन्न” की संज्ञा देकर इसकी महत्ता को प्रतिपादित किया है। इन उच्च पोषक मान के खाद्यान्नों को कोदो, कुटकी, रागी, सवा, ज्वार, बाजरा आदि फसलों की उत्पादकता में वृद्धि एवं मूल्य संवर्धन से किसानों की आर्थिक समृद्धि मेंसुधार होगा। हमारी सरकार ने मिलेट उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना अंतर्गत 1 हजार करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

बजट पर प्रतिक्रिया

जन्म के समय लिंगानुपात बढ़ा

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2020-21 में जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो चुका है।

नारी कल्याण के लिये लाड़ली बहना योजना में ₹8 हजार करोड़

प्रसूति सहायता योजना में ₹400 करोड़, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना मेंर 929 करोड़, कन्या विवाह एवं निकाह योजना में 80 करोड़, लाड़ली बहना योजना में ₹8 हजार करोड़, विभिन्न सामाजिक पेशनों में ₹ 3 हजार 525 करोड़ को सम्मिलित करते हुये महिलाओं के लिये वर्ष 2023-24 में कुल ₹ 1 लाख 2 हजार 976 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं, जो कि वर्ष 2022-23 से लगभग 22 प्रतिशत अधिक है। नारी कल्याण के लिये बजट में प्रस्तावित उल्लेखनीय प्रावधान, हमारी सरकार की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है।वर्ष 2007 से आरंभ लाइली लक्ष्मी योजना में अब तक 44 लाख 39 हजार से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपए 929 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।प्रदेश के समस्त 52 जिलों की 84 हजार 465 आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं 14 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं एवं अन्य महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को बढ़ावा देने एवं जागरुक करने के उद्देश्य से उदिता कार्यक्रम संचालित है।प्रदेश के समस्त 52 जिलों की 84 हजार 465 आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं 14 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं एवं अन्य महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को बढ़ावा देने एवं जागरूक करने के उद्देश्य से उदिता कार्यक्रम संचालित है।

महिला स्व-सहायता समूहों के लिए ₹ 660 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये निरन्तर प्रयास कर रही है। राज्य में महिला स्व-सहायता समूहों के 47 लाख से अधिक सदस्यों ने न केवल अपने स्वयं के लिये आर्थिक विकास किया है बल्कि राज्य के विकास में भी योगदान दिया है। इन समूहों को ₹ 5 हजार 84 करोड़ से अधिक का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही 3 लाख र तक के बैंक ऋण पर 2 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान का भार राज्य शासन द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनांतर्गत ₹ 660 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ₹ 467 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अन्तर्गत अब तक तक लगभग 33 लाख हितग्राहियों का पंजीयन कर 1 हजार 466 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। योजना क्रियान्वयन में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त G New Tab. Digitalieva Connect SHARE किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनांतर्गत ₹ 467 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

अहातों को बंद करने का निर्णय

नवीन आबकारी नीति के अंतर्गत शराब की दुकानों से सम्बद्ध अहातों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से नशे की लत को हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

विशेष पिछड़ी जनजातियों योजनांतर्गत र 8 हजार करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित

विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से आहार अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया एवं सहरिया) परिवार की महिला के बैंक खाते में प्रतिमाह राशि रूपए 1 हजार जमा कराए जाते हैं। स्वतंत्र शोध से यह ज्ञात हुआ है कि प्राप्त राशि से अधिकांश महिलाओं द्वारा पोषण संबंधी खाद्य पदार्थों पर ही व्यय किया गया है जिससे उनके सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं विटामिन स्तर में वृद्धि हुई है। इस हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित हैं। 22. आहार अनुदान योजना के सुखद प्रतिफलों को दृष्टिगत रखते हुये हमारे जनप्रिय व संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी द्वारा सर्वसमाज की महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार तथा परिवार में निर्णय लेने की भूमिका के लिए क्रांतिकारी पहल करते हुये प्रदेश को ” मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना” की सौगात दी है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में र1 हजार प्रतिमाह की राशि जमा की जायेगी।पात्र महिलाओं के बैंक खाते में ₹ 1 हजार प्रतिमाह की राशि जमा की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनांतर्गत र 8 हजार करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

शिक्षा के लिये

शिक्षा के लिये वर्ष 2023-24 में ₹ 38 हजार 375 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2022-23 से ₹ 5 हजार 532 करोड़ अधिक है। सी.एम. राईज विद्यालयों के लिये र3 हजार 230 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।. विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विगत 2 वर्षों में 17 हजार से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है। 29 हजार शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया की जा रही है।छात्राओं को विद्यालयों तक पहुंचने में सुविधा बढ़ाने तथा निर्भरता कम करने, उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने, आत्मविश्वास जागृत करने हेतु नवीन योजना मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना” प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी प्रदाय की जायेगी

खेलों के विकास

प्रदेश में खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए खेल विभाग के बजट को लगातार बढ़ाया जाता है। वर्ष 2023-24 में ₹738 करोड़ का बजट प्रस्ताव प्रस्तावित है, जो वर्ष 2022-23 की तुलना मेंअधिक है।

युवाओ के लिए १ लाख नौकरी

सरकार शासकीय सेवा में एक लाख से अधिक नई नियुक्तियाँ देने का अभियान चलाया जायेगा।

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी की पहल पर “मुख्यमंत्री कौशल एप्रेन्टिसशिपयोजना” प्रारंभ की जायेगी इस योजना अंतर्गत र 1 हजार करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है. युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु एवं महिलाओं के लिये रोजगार मूलक योजनाओं के लिये ₹ 252 करोड़ का बजट प्रावधान

अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण

अधोसंरचना विस्तार, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप का प्रमुख स्तंभ है वर्ष 2023-24 के लिए ₹56 हजार 256 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

सड़क एवं पुल के निर्माण

सड़क एवं पुल के निर्माण एवं संधारण के लिये वर्ष 2023-24 में ₹ 10 हजार 182 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

सिंचाई परियोजनाओं

सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिये वर्ष 2023-24 में ₹ 11 हजार 49 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य क्षेत्रों

स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिये वर्ष 2023-24 मे ₹ 16 हजार 55 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। जो कि वर्ष 2022-23 की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत अधिक है

नगरीय विकास

नगरीय विकास के लिये वर्ष 2023-24 हेतु र 14 हजार 882 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2022-23 से ₹ 1 हजार 769 करोड़ अधिक है

ग्राम विकास के लिये

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय विकास के लिये वर्ष 2023-24 में ₹1 हजार 906 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्राम विकास के लिये कुल ₹ 31 हजार 774 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है