भू-जल स्तर में लगातार गिरावट और कम बारिश के चलते प्रशासन का बड़ा फैसला, बिना अनुमति नया बोरवेल खोदने पर होगी कार्रवाई, मशीनें भी होंगी जब्त
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। जिले में लगातार गिरते भू-जल स्तर और कम बारिश के कारण भविष्य में पेयजल संकट की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरेंद्र नारायण ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में निजी नलकूप एवं बोरवेल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 30 जून 2027 तक प्रभावशील रहेगा।जारी आदेश के अनुसार इस वर्ष जिले में मात्र 834.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1058.1 मिलीमीटर है। इस तरह जिले में औसत वर्षा की तुलना में केवल 78.83 प्रतिशत बारिश हुई है। वहीं कृषि एवं व्यावसायिक कार्यों के लिए भू-जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन होने से पेयजल स्रोतों एवं नलकूपों का जलस्तर तेजी से नीचे गिर रहा है।प्रशासन ने आशंका जताई है कि आगामी ग्रीष्मकाल में जिले में गंभीर पेयजल संकट की स्थिति निर्मित हो सकती है।
जिले के सभी 9 विकासखंडों एवं तहसीलों में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पेयजल से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है।
बिना अनुमति नहीं खोद सकेंगे निजी बोरवेल
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले की समस्त राजस्व सीमा के भीतर कोई भी नलकूप या बोरिंग मशीन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नया नलकूप खनन नहीं कर सकेगी। शासकीय एवं सार्वजनिक कार्यों में अधिकृत मशीनों को नियमानुसार छूट रहेगी।जिले में अवैध रूप से बोरिंग करने वाली अथवा प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने वाली मशीनों को राजस्व एवं पुलिस अधिकारी तत्काल जब्त कर सकेंगे। संबंधित मशीन संचालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के तहत एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।
पेयजल की जरूरत के लिए मिल सकेगी अनुमतिआदेश में स्पष्ट किया गया है कि पेयजल एवं अन्य आवश्यक प्रयोजनों के लिए नलकूप खनन की अनुमति विशेष परिस्थितियों में दी जा सकेगी। इसके लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उचित जांच एवं परीक्षण के बाद अनुमति देने के लिए अधिकृत होंगे।वहीं शासन की योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप खनन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य योजनाओं के तहत नियमानुसार आवश्यक अनुमति प्राप्त कर नलकूप खनन कराया जा सकेगा।
उल्लंघन करने पर 5 हजार से 10 हजार रुपये तक जुर्मानाआदेश में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 की धारा-9 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर प्रथम अपराध में 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद प्रत्येक अपराध पर 10 हजार रुपये के जुर्माने अथवा दो वर्ष तक के कारावास या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के लिए निजी जल स्रोत भी हो सकेंगे अधिग्रहितजिले में पेयजल संकट की स्थिति निर्मित होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के लिए प्रशासन को निजी जल स्रोतों का अस्थायी अधिग्रहण करने का अधिकार भी रहेगा। इसके लिए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा-4 के तहत संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अधिकृत होंगे।
कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आम जनता के हित और जिले में संभावित पेयजल संकट को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से पेयजल के महत्व को समझते हुए भू-जल के अनावश्यक दोहन से बचने और जल संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।















