छिंदवाड़ा: भारतीय किसान संघ ने किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

भारतीय किसान संघ प्रतिवर्ष प्रदेश स्तर पर सभी तहसील एवं जिला केंद्रों पर 15 सितंबर को ज्ञापन दिवस पर किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देता है

इसी क्रम में संघ ने छिंदवाड़ा,अमरवाड़ा ,मोहखेड , जुन्नारदेव,चौरई,बिछुआ तहसील के तहसील मुख्यालय में देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा:(रिपोर्ट:आलोक सूर्यवंशी)भारतीय किसान संघ ने किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया भारतीय किसान संघ अखिल भारतीय गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी संगठन है जो किसानों के हित संवर्धन हेतु सतत् कार्य करता है वर्तमान में प्रदेश के किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर प्रदेश स्तर पर सभी तहसील एवं जिला केंद्रों पर 15 सितंबर को दिए जाने वाले ज्ञापन के क्रम में संघ ने छिंदवाड़ा,अमरवाड़ा ,मोहखेड , जुन्नारदेव,चौरई,बिछुआ तहसील के तहसील मुख्यालय में देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया

अमरवाड़ा केंद्र

प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन बिन्दु:

• 1. भारतीय कृषि एवं किसानों के हित में सरकार ने विदेशी डेयरी उत्पाद एवं जीएम फसलों को देश में आने से रोका उसके लिए सरकार का धन्यवाद, साथ ही भारतीय किसान संघ यह मांग करता है कि कृषि आदान एवं कृषि यंत्रोंसे जीएसटी पूर्ण रूप से समाप्त की जाए।
• 2. कृषि उत्पादों की आयात निर्यात नीति किसान हितेषी बनाई जावे जब किसान की फसल पककर आए तब आयात नहीं किया जावे ।
• 3. कृषि कार्यों में लगने वाले सभी यंत्रों रासायनिक दवाईयों तथा बीज पर जीएसटी की दर न्यूनतम की जाए।
• 4. किसी भी कीमत पर जीएम फसलों (बीजों) को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए।
• 5. वर्तमान में केंद्र सरकार ने कपास से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई है जो न्याय संगत नहीं है तत्काल बहाल की जाए।

बिछुआ केंद्र

• 6. भूमि अधिग्रहण कानून में केवल विकास की योजनाएं एवं राष्ट्रीय के मुद्दों पर ही अधिग्रहण किया जावे देश के सभी राज्यों में समान कानून किया जाए।
• 7. केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ बैंकों के अड़ियल रवैया के कारण पात्र किसानों को नहीं मिल पाता अतः किसानों के सहयोग के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए एवं प्रत्येक जिले में एक समन्वय अधिकारी की नियुक्ति की जाए।
• 8. बैंकों द्वारा कृषि लोन एवं केसीसी देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर ऑनलाइन किया जाए, पर्याप्त दस्तावेज के पश्चात भी किसानों को परेशान करने पर जवाबदेही तय की जाए।

• 9. मुद्रा लोन की तरह किसानों को तत्काल कृषि लोन देने की प्रक्रिया देखी जाए।
• 10. कृषि कार्य में लगने वाले डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए।
• 11. वर्षा मापक यंत्र सभी ग्राम पंचायत में लगायें जाए।
• 12. सभी जिलों में कृषि महाविद्यालय खोले जाये, छोटी कक्षाओं में कृषि विज्ञान की पढ़ाई कराई जाए।
• 13. सभी फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर वर्ष भर की जाए।
• 14. किसान सम्मान निधि में अपने नाम के अनुरूप महंगाई दर के अनुसार वृद्धि कर ₹10000 प्रति हेक्टर की जाए ।
• 15. रासायनिक खाद वाले किसानों को खाद पर सब्सिडी मिलती है उतनी राशि जैविक किसानों को भी प्रोत्साहन स्वरूप दी जाए ।
• 16. फसल बीमा योजना में सैटेलाइट सर्वे योजना असफल है इसमें सुधार किया जाए नेत्रांकन सेवा ही होना चाहिए।17. किसानों को K.C.C, लोन 5 लाख तक का दिया जाए।

चौरई केंद्र

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन के बिन्दु:

भारतीय किसान संघ प्रतिवर्ष 15 सितंबर को ज्ञापन दिवस पर किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देता है इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं का समग्र आकलन कर निराकरण हेतु प्रदेश सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है।भारतीय किसान संघ जिला इकाई/तहसील इकाई किसानों की निम्नसमस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही की मांग करती है

चांद केंद्र

कृषि -:

• 1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दावा राशी भुगतान की पारदर्शिता सुनिश्चित करें जिले की शार्टफोल रिपोर्ट (वास्तविक उपज, थ्रेसहोल्ड उपज एवं उपज में कभी) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जावे, रिमोट सेसिंग पर्दा सेटेलाईट बंद कर पुनः फसल कटाई प्रयोग प्रारंभ किया जावे ।
• 2. सभी कृषि उपज मंडियों में उपज समर्थन मूल्य पर विक्रय हो इसके लिये सभी मंडियों में आधुनिक मानक परीक्षण, डोकेज टेस्टिंग तथा ग्रेडिंग मशीनें लगाई जाए तथा ट्रैक्टर ट्राली का बड़े तौल कांटे (10 टन वाले) से तौला जाए। सभी कैमरे 24 घंटे चालू रहे बंद होने पर सम्बंधित अधिकारी पर उचित कार्यवाही की जाए ।
• 3. सोयाबीन के समर्थन मूल्य पर खरीदी के पंजीयन प्रारंभ किये जाए खरीफ की सभी फसलों धान मक्का, ज्वार एवं बाजरा की समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदी करे ।
• 4. पिछले 2 माह में रासायनिक उर्वरकों में प्रदेश के किसानों की फजीहत हुई है उसे अनदेखा ना करे, सरकार अविलम्ब पर्याप्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करे, एन.पी.के. खाद पर डी.ए.पी. की तरह अनुदान (सब्सिडी) दी जाए ।
• 5. खरीफ की फसलों की अतिवृष्टि अफसन एवं वायरस के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। बीमा का लाभ दिलाया जाए।

मोहखेड़ केंद्र

• 6. कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं कोटा बढ़ाया जाए और जंगली पशुओं से फसल नुकसानी की पूर्ति शासन द्वारा की जाए तथा तार फेंसिंग पर किसानों को अनुदान दिया जाए ।
• 7. भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए घोषित योजनाओं के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर किसान प्रतिनिधियों के साथ निगरानी समिति बनाई जाए।
• 8. भारतीय किसान संघ द्वारा बनाये गये FPO को खाद बीज मण्डी व्यापार के लायर्सेस व नाबार्ड द्वारा लोन सरलता से उपलब्ध कराया जाये एवं मालवम फेडरेशन को शासकीय सहायता उपलब्ध कराई जाये। प्रदेश में नवीन FPO निर्माण एजेंसी मालवन फेडरेशन को बनाया जाये ।
• 10. अमानक कृषि आदान सबसे बड़ी समस्या है इसके कारण उत्पादन लागत और उत्पादकता दोनों प्रभावित होती है कृषि आदानों में गुणवत्ता की कमी पाये जाने पर दोषियों पर सजा का प्रावधान हो ।
• 11. भारतीय गोवंश एवं दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये देसी गाय के दूध पर 10 रूपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाये। प्रदेश में कृषि न्यायालय की स्थापना की जाए ।
• 12. प्रदेश में बंद पड़ी कृषि उपज मंडियों को चालू किया जाए ।
• 13. निजी भूमि पर लगे सागवान की कटाई की पात्रता किसान को दी जाए ।
• सिंचाई :-14. प्रदेश में बंद पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को अबिलंब पूर्ण किया जाए ।
• 15. प्रदेश की नहरों की मरम्मत एवं साफ सफाई समय पूर्व कराई जाए ।

विद्युत :-

16. विद्युत संबंधी त्रुटियों के निपटारे हेतु संभाग स्तर पर एक समिति बनाई जावे जिसमें किसान प्रतिनिधि (विद्युत नियामक आयोग) की तरह हों।

17. अधिक भार वाले ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की जाए और डीसी स्तर पर ट्रांसफार्मर बैंक बनाया जाए जिसमें 15 ट्रांसफार्मर हमेशा रहे ।

18. गलत बिलिंग कृषि पंपों की क्षमता की गलत गणना और कई प्रकार की त्रुटी सुधार हेतु आयोग के निर्देशानुसार हर स्तर पर एक कमेटी बनाई गई थी जो विवादित मामलों की सुनवाई कर उनका निराकरण करती थी जिसे कंपनी ने बंद कर दिया है तुरंत चालू किया जाए ।

19. कृषि क्षेत्र में बिजली के नये स्थाई कनेक्शन मांगने पर दिये जायें, सब्जी एवं अन्य उत्पादन करने वाले किसानों को मीटर लगाकर 24 घंटे की बिजली के कनेक्शन मांगने पर दिये जायें आगामी रबी सीजन हेतु कृषि कार्य में कंपनी के मापदंड के अनुसार बिजली किसानों को मिल सके यह सुनिश्चित किया जाए ।

20. जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के लिए एंबुलेंस सेवा शुरू की जाए तथा ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदले जाए ।

राजस्व :-

21. रजिस्ट्री होते ही साथ में ही नामांतरित दस्तावेज क्रेता को उपलब्ध कराए जाए ।

22. खेतों के परंपरागत रास्ते नक्शे में अंकन किए जाए ।

23. राजस्व विभाग प्रति तीन माह में एक पखवाड़ा जागरूकता अभियान गांव चलाए ।

24. ट्रैक्टर ट्राली एवं अन्य कृषि यंत्रों की बीमा राशि न्यूनतम की जाए ।

25. पारिवारिक बटवारा पूरे परिवार के लिए मान्य होना चाहिए ।

26. फौती नामंत्रण तत्काल किया जाए समय सीमा एवं जवाबदारी तय की जाए ।

27.₹5 में कनेक्शन बिजली का पूरे प्रदेश में किया जाए ।

28. जिस अवधि में जमीन की खरीदी बिक्री बंद रहती है उसे समय सीमा में किए गए एग्रीमेंट निरस्त माने जाएं या किए जाएं ।

29. निजी भूमि के इंद्राज दुरुस्ती के अधिकार धारा 15, 116 के तहत अधिकार तहसीलदार को दिया जाए ।

30. सरकार अनुकूल स्थान देखकर गौ अभ्यारण बनाया जाए ।।

31. बंदोबस्त के आधार पर पुराने नक्शे के आधार पर नक्शा सुधार किया जाए।किसान मंच की बैठक तीन माह में की जाए।विधि अनुसार व्यवहार नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर सजा का प्रावधानों हो ।