सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश।तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ म.प्र. द्वारा जिले के कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में ट्रायबल विभाग के लोकसेवकों की लंबित 24 वर्ष एवं 30 वर्ष की कमोन्नति (ACP/MACP) को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की गई है। संघ का कहना है कि कई कर्मचारी दो से तीन वर्ष पूर्व ही 30 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं, बावजूद इसके उन्हें वेतनवृद्धि और अन्य लाभ नहीं मिल पाए हैं।ज्ञापन में बताया गया है कि इस लापरवाही के चलते सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को पेंशन में भी आर्थिक हानि हो रही है। संघ द्वारा कई बार सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अब तक कोई सार्थक पहल नहीं की गई। इससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है।
—शिक्षकों के ई-अटेंडेंस आदेश पर भी जताई आपत्ति, आदेश वापसी की मांग
ज्ञापन में एक अन्य मुद्दा उठाते हुए तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने शिक्षकों के लिए लागू किए गए ई-अटेंडेंस सिस्टम को भी अनुचित बताया है। 20 जून 2025 को जारी लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1074 के तहत शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने की बाध्यता लागू की गई है।संघ का कहना है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या आम है। ऐसे में तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज न हो पाने की स्थिति में शिक्षकों का वेतन काटा जा सकता है, जो कि पूरी तरह अन्यायपूर्ण होगा।संघ ने कहा कि शिक्षकों पर विश्वास किया जाना चाहिए क्योंकि वही समाज की नींव तैयार करते हैं। ई-अटेंडेंस प्रणाली शिक्षक समुदाय के मनोबल को तोड़ सकती है। संघ ने मांग की है कि शिक्षकों के हित में ई-अटेंडेंस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।संघ ने प्रशासन से आग्रह किया है कि दोनों ही समस्याओं पर सहानुभूति पूर्ण विचार कर शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच विश्वास बना रहे।
