छिंदवाड़ा, 4 जनवरी 2025: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से “समाधान ऑनलाइन” कार्यक्रम में नागरिकों की समस्याएँ सुनीं और उनके तत्काल समाधान के निर्देश दिए। लंबित प्रकरणों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले 3 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित, एक की सेवा समाप्त और 2 की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए गए।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आमजन के कल्याण में किसी भी प्रकार की देरी अस्वीकार्य है। उन्होंने राजस्व, छात्रवृत्ति वितरण, योजनाओं की राशि, और अन्य लंबित कार्यों के शीघ्र निपटान का निर्देश देते हुए कहा, “राज्य सरकार का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।”
बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को सराहना मुख्यमंत्री ने सागर, कटनी, सिंगरौली, विदिशा, और सीहोर जिलों को शिकायत निपटान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। ऊर्जा, नगरीय विकास, महिला एवं बाल विकास, पंचायत ग्रामीण विकास और गृह विभाग को श्रेष्ठ कार्य के लिए सराहा गया।मुख्य निर्देश और कार्रवाई:
उच्च शिक्षा विभाग का एक अधिकारी निलंबित, एक की सेवा समाप्त- समाधान ऑनलाइन में बैतूल जिले श्री चन्द्र प्रकाश धोटे के प्रकरण बंटवारे के आवेदन का समाधान भी हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऐसे लंबित प्रकरण अभियान के अंतर्गत निराकृत करने के निर्देश दिए। सागर की छात्रा सुश्री खुशबू गुर्जर द्वारा नि:शुल्क सायकिल मिलने में हुए विलंब की जानकारी समाधान ऑनलाइन में आते ही छात्रा को सायकिल मिल गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी जिलों में सायकिल वितरण के लंबित प्रकरण हल करने के निर्देश दिए। रीवा जिले की छात्रा सुश्री शीतल तिवारी को गाँव की बेटी योजना में मिलने वाली राशि का भुगतान भी समाधान ऑनलाइन के माध्यम से किया गया। इस प्रकरण में उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को निलंबित करने और एक अधिकारी की सेवा समाप्ति का निर्णय लिया गया।
दो पटवारी निलंबित, अधिकारी को कारण बताओं सूचना पत्र होगा जारी- भोपाल के श्री अनिल मालवीय के अपने निवास के निकट नालियों के फर्शीविहीन होने की शिकायत पर नगर निगम के दोषी कर्मचारी की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुना जिले के श्री समंदर सिंह द्वारा परिजन की सर्पदंश से मृत्यु पर राहत राशि प्राप्त न होने की शिकायत कर पटवारी के निलंबन और संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐसे प्रकरणों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उपयोग कर समय पर कार्य पूरे करवाए जाएं। दतिया जिले के श्री ऋषि पुरोहित ने अपनी भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन होने और करीब सवा साल तक कार्यवाही न करने की शिकायत की थी। इस मामले में दोषी पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। गुना जिले के हेमंत जायसवाल द्वारा आहार अनुदान की राशि प्राप्त न होने से जिला एवं राज्य स्तर पर पोर्टल में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए।पशु चिकित्सक की रोकी वेतन वृद्धि- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुरैना जिले के श्री आरिफ अहमद को संबल योजना में अनुग्रह सहायता दिलवाने और अलीराजपुर के माधव सिंह तोमर को पशु बीमा योजना के अंतर्गत राशि के भुगतान के निर्देश दिए गए। पशुपालक श्री तोमर को राशि दिलवाने में विलंब होने पर दोषी पशु चिकित्सक की वेतन वृद्धि रोकी गई है।
भूमि का कब्जा नहीं दिलाने पर कर्मचारी की वेतन वृद्धि रूकेगी- सिंगरौली के श्री रमेश कुमार वर्मा द्वारा अपनी भूमि पर कब्जा नहीं दिलवाने के प्रकरण में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के दोषी कर्मचारी की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए । झाबुआ जिले के श्री विजय सिंह चौहान के प्रकरण में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने में किए गए विलंब पर संबंधित दोषी कर्मी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर को दिए गए।छात्रवृत्ति में विलंब, दोषी अधिकारी के विरूद्ध होगी कार्रवाई- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भिण्ड जिले के श्री वीर सिंह के प्रकरण में छात्रवृत्ति प्रदान करने में हुए विलंब के लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का समय पर भुगतान हो जाए, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
82 हजार रूपये का अर्थ दण्ड- समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत जबलपुर भेड़ाघाट के श्री राहुल सिंह के प्रकरण में आवेदक को आयुष्मान योजना का लाभ विलंब से मिलने पर दोषी पर 82 हजार रूपए का अर्थ दंड रोपित किया गया। आवेदक को राहत के लिए उपचार की राशि के अलावा ₹5000 की राशि देने के निर्देश दिए गए।
किसान उत्पादन संगठन ब्लैक लिस्ट- जबलपुर के सिहोरा ब्लॉक के श्री अजय कुमार पटेल के प्रकरण में मूंग खरीदी का भुगतान न होने पर दोषी किसान उत्पादक संगठन को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस पूरे प्रकरण की जाँच कर प्रतिवेदन देने को कहा गया है।स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को महत्वपूर्ण स्थान बनाना है- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों के हित में प्रमुख सुविधाओं को प्रदान करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सायकिल वितरण, गणवेश, किताब, छात्रवृत्ति एवं छात्रावास की सुविधा एवं छात्रावास न उपलब्ध होने पर किराए पर लिए गए कक्ष का किराया दिलवाने का कार्य भी किया जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अभियान चला कर पारदर्शिता और शुचिता के साथ स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाए। शालाओं में नामांकन बढ़ाने के लिए भी अभियान चलाएं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश आगे रहा था। अभी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करने की आवश्यकता है। परीक्षा प्रणाली, टास्क फोर्स समिति की बैठक, भवन विहीन स्कूलों में व्यवस्थाएं आदि की शीघ्र ही विस्तृत समीक्षा की जाएगी। उच्च शिक्षा में जीईआर में मध्यप्रदेश आगे आया था। इसी तरह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ शिक्षकों के व्याख्यान ई-माध्यम से उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन में मध्यप्रदेश को प्रथम 5 राज्यों में लाने के प्रयास हों।
