शासकीय कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभ को सुनिश्चित करने कांग्रेस सरकार ने प्रारम्भ की थी योजना
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा:- जिले व प्रदेश के समस्त शासकीय सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभ को सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने “मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना” प्रारम्भ की थी ताकि कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अस्वस्थ होने की दशा में इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। किन्तु प्रदेश की भाजपा सरकार ने तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी इस योजना का लाभ कर्मचारियों को नहीं दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक- 194 के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है।
पूर्व सीएम श्री कमलनाथ ने अपने प्रेषित पत्र में लिखा कि मप्र में शासकीय सेवा में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सामान्य बीमारी की दशा में 5 लाख रुपये तथा गम्भीर बीमारी की दशा में 10 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा सुनिश्चित कराने हेतु कांग्रेस सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना” लागू की गई थी। इस योजना के माध्यम से 7.5 लाख सेवारत तथा 5 लाख सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों और उनके परिवारों को उपचार की सुविधा सुनिश्चित की गई थी। योजना के क्रियान्वयन हेतु कर्मचारियों के परिवार के आश्रित सदस्यों का विवरण आईएफएमआईएस अद्यतन करने के लिये वर्ष 2020 में वित्त विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया था, परन्तु 3 वर्ष के दीर्घकाल व्यतीत होने के उपरांत भी योजना का लाभ सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित नहीं किया गया है। श्री कमलनाथ ने आगे उल्लेख किया कि कर्मचारी संगठनों के द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि “मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना” लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है साथ ही कर्मचारी संगठन योजना को शीघ्र लागू करने की मांग भी कर रहे हैं।
पूर्व सीएम श्री कमलनाथ ने अपने पत्र के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया कि योजना के लागू करने से कर्मचारियों एवं सरकार के वित्तीय हित सुरक्षित होते, सरकार का व्यय कम होता और कर्मचारियों एवं उनके परिवार को सुविधायुक्त शीघ्र स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित होता। सरकार द्वारा योजना को लागू ना करके कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों से अकारण ही असंवेदनशील व्यवहार किया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। योजना का क्रियान्वयन शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिये।
अपने पत्र के अंत में पूर्व सीएम श्री कमलनाथ ने अनुरोध पूर्वक लिखा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रारंभ की गई “मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी बीमा” योजना का क्रियान्वयन अविलम्ब प्रारंभ किया जाये ताकि प्रदेश के 12.5 लाख सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ सुनिश्चित हो सके।
