Home AGRICULTURE सोया स्टेट मध्यप्रदेश में MSP पर होगी सोयाबीन की खरीदी

सोया स्टेट मध्यप्रदेश में MSP पर होगी सोयाबीन की खरीदी

किसानों के हित में एक बड़ा कदम साबित होगा

सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट बैठक में सोयाबीन की MSP पर खरीदी को लेकर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था इस प्रस्ताव पर तेजी से कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को इसे स्वीकृति दे दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन की फसल MSP से नीचे बेचने के लिए मजबूर थे, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा था। कर्नाटक और महाराष्ट्र को पहले ही सोयाबीन की MSP पर खरीदी की अनुमति दी गई थी, और अब मध्य प्रदेश का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर दिया गया है यह फैसला किसानों के हित में एक बड़ा कदम है। । अब मध्य प्रदेश के किसान भी 4892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपनी सोयाबीन की फसल बेच सकेंगे।

डॉ मोहन यादव प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से हृदय से आभार व्यक्त किया

किसानों के कल्याण के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार…डॉ यादव ने आभार व्यक्त करते हुये कहा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सदैव किसानों की चिंता की है। इसी क्रम में सोयाबीन खरीदी के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ₹4,892 प्रति क्विंटल की प्रस्तावित MSP को कल केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, जिसे तुरंत आज स्वीकृति मिल गई है। किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी एवं वाणिज्य मंत्री जी का प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

यह फैसला किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उन्हें अब अपनी फसल के उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है।मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत आई है। केंद्र सरकार ने राज्य में सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले की घोषणा की, जिससे राज्य के किसानों को बड़ा फायदा होगा।
मध्य प्रदेश के किसानों को अब सोयाबीन का उचित मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार किसानों के हित में निर्णय लेती आ रही हैं, और यह फैसला भी उसी कड़ी का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकारें हमेशा किसानों के हित में काम करती हैं और इस तरह के निर्णय किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने में मददगार साबित होते हैं