- मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 की स्थानांतरण नीति लागू की, जानिए जिले और राज्य स्तर पर क्या हुए अहम बदलाव
सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल:मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानांतरण नीति-2025 को राज्य भर में लागू कर दिया है। इस नीति का उद्देश्य तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना है। अब राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण एक निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा के तहत किए जाएंगे।
नीति के मुख्य बिंदु:तबादला समय सीमा निर्धारित:–
सामान्यतः कर्मचारियों का स्थानांतरण 3 वर्षों के कार्यकाल के बाद किया जाएगा।
– विशेष पदों पर कार्यरत अधिकारियों का कार्यकाल 2 वर्ष तक सीमित रहेगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य:– सभी स्थानांतरण अब “MP ई-ट्रांसफर पोर्टल” के माध्यम से किए जाएंगे।
– इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और मैनुअल हस्तक्षेप में कमी आएगी।विचाराधीन एवं विशेष श्रेणी के तबादले:
– चिकित्सा, पारिवारिक या शिक्षा संबंधित कारणों से तबादले के लिए विशेष श्रेणी निर्धारित की गई है।
– महिला कर्मचारियों, दिव्यांगजनों एवं एकल अभिभावकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
-सभी प्रकार के अटैचमेंट समाप्त किए जाएंगे
स्थानांतरण नीति-2025 का पूरा आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
https://drive.google.com/file/d/17lXDvgGGwNuOKCpCSNR9ZTkhrSD4wc9v/view?usp=drivesdk
