सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा– भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक ईकाई अखिल भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर महासंघ से सम्बद्ध कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ मध्यप्रदेश के द्वारा प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा ।
प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में लघु एवं सीमांत कृषकों को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु पृथक कल्याण बोर्ड का गठन किया जावे ,खेतीहर मजदूरों की वास्तविक परिभाषा ,लघु एवं सीमांत किसानों को मनरेगा के समान वर्ष में 200 दिन कार्य उपलब्ध करवाया जावें। देश की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर कृषि मजदूरों को आवंटित किया जावें। छोटे किसानों एवं कृषि मजदूरों के राजस्व संबंधी प्रकरणों को शिविर लगाकर के शीघ्र निराकृत किया जावें। लघु सीमांत कृषक एवं कृषि मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जावें। खेतीहर मजदूरों की अखिल भारतीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय की जावें। दैनिक मजदूरी 700 रूपये से लेकर 1000 रूपये प्रति दिन का प्रदान करवायी जायें एवं 60वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5000 रूपये प्रति माह पेंशन का लाभ दिया जावें। लघु सीमांत कृषकों को कृषि मजदूर का दर्जा दिया जावें। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु लघु एवं सीमांत किसानों को सत्य प्रतिशत अनुदान के साथ आधुनिक संयंत्र एवं उपकरण प्रदान किये जावें। किसान सम्मान निधि की राशि ब़ढ़ाकर 10000 रूपये की जावें एवं प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों को यह राशि अनिवार्य रूप से प्रदान की जावें। कृषि मजदूरों को आवास निर्माण हेतु 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 10 लाख रूपये का गृह निर्माण अग्रिम प्रदान किया जावें। देश में उपजाऊ कृषि भूमि के घटते रकबे पर कृषि प्रयोजन की भूमि पर गैर कृषि प्रयोजन (शासकीय एवं निजी ) कम से कम किया जावें।
मुख्यमंत्री को संबोधित प्रदेश स्तरीय ज्ञापन में – म.प्र.सरकार का ध्यान लघु एवं सीमांत कृषकों को अलग से बोर्ड निर्माण मजदूरों की भर्ती एवं सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जावें। कृषि कार्य हेतु रात्रि के बजाये दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध करवायी जावें। ग्रामीण स्वरोजगार योजनाओं को सरल एवं सुलभ बनाया जावें तथा वन क्षेत्र से लगे हुये ग्रामों में वन्य प्राणियों के द्वारा कृषि उपज को पहंुचायी जा रही हानि को रोकने के लिये स्थायी बंदोबस्त किये जायें ,साथ ही जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि उपकरण जैविक खाद एवं कीटनाशक निर्माण हेतु संसाधन उपलब्ध करवाये जायें। लघु सीमांत कृषकों को परिभाषित कर उन्हें भी राष्ट्रीय खाद सुरक्षा के अन्तर्गत शामिल किया जावें। पुराने तालाबों को भूमाफिया से सुरक्षित रखने हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन कड़ाई से करवाया जावें। अनाज खरीदी केन्द्रों में व्याप्त सुविधाओं को दूर किया जावें ताकि किसानों को बिना इंतजार किये कृषि उत्पाद बेचने में सुविधा हो सके। कार्यक्रम के अंत में जिला मंत्री अर्जुन भारती द्वारा सभी उपस्थित महानुभव का आभार व्यक्त किया गया ।ज्ञापन सौंपने के अवसर पर राकेश श्रीवास्तव ,प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं सहसंयोजक विधि प्रकोष्ठ श्रीमति मंजू राहंगडाले ,जिला समिति अध्यक्ष , अर्जुन भारती जिला मंत्री ,डाॅ.महेन्द्र कुमार मौर्य जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ , राजेश पाल तहसील अध्यक्ष किसान संघ छिन्दवाड़ा , राहुल वसूले युवा वाहिनी प्रमुख किसान संघ छिन्दवाड़ा , महेश शर्मा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे ।
