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पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिला स्तरीय प्रदर्शन

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  विशाल रैली निकाल जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन


सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा-मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ,( जिसमें सभी जिले के 63 कर्मचारी संगठन शामिल है,)एवं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के संयुक्त आह्वान पर धरना एवं पेंशन संवैधानिक रैली निकालकर जिला कलेक्टर महोदय के नाम से महामहिम राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय को नियुक्ति दिनांक से पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन सौंपा गया । में मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष सतीश गोंडाने नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्यप्रदेश के जिला अध्यक्ष विनोद डेहरिया जिला प्रभारी अरविंद भट्ट समन्वयक ताराचंद भलावी उपाध्यक्ष रामाजी पार्टी कोर कमेटी के सदस्य सर्व श्री सत्यभान पटेल संतोष डोंगरे सुशील डोईजड सुखदेव जी के कालका प्रसाद राज कमलेश चौराहे, पहलाद मालवीय एवं राजकुमार कवरेती द्वारा बताया गया है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे भारतवर्ष में 16 तारीख को श्री विजय कुमार बंधु राष्ट्रीय अध्यक्ष एम पी ओ पी एस के निर्देशन में सभी जिला मुख्यालयों में विशाल रैली निकालकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम मे हजारों की संख्या में कर्मचारी कलेक्ट्रेट सामने स्थित ग्राउंड में एकत्रित हुए एवं विशाल रैली जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण से निकलकर बाबा साहब की प्रतिमा जहां बाबा साहब को माल्यार्पण उपरांत, रैली बस स्टैंड फव्वारा चौक होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे,जहां सामूहिक रूप से जिला प्रशासन को महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गाया।
कि मध्यप्रदेश में 16.50 लाख लगभग शिक्षक, अधिकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) योजना लागू है । यह नेशनल पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) शेयर मार्केट और एम्युटी की ब्याज दर पर आधारित है। जिसमें पेशन की कोई निश्चित गारंटी नहीं है, और ना ही इसमें प्राप्त पेंशन राशि आत्म निर्भर जीने योग्य है। कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर समुचित पारिवारिक पेंशन का प्रावधान भी नहीं है ।
नेशनल पेंशन स्कीम से प्राप्त पेंशन की राशि में महगाई के साथ कोई वृद्धि भी नहीं होती है. नेशनल पेंशन स्कीम (एन. पी.एस.) योजना से सेवानिवृत्ति होने पर पांच सौ रुपये, एक हजार रूपये से लेकर तीन हजार रूपये के लगभग पेंशन राशि प्राप्त हो रही है, जिसमे आश्रित परिवार के सामने घोर वित्तीय संकट आ रहा है । अतः आग्रह है कि मध्यप्रदेश एवं केन्द्र शासन के समस्त एन.पी.एस. धारी शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों की नेशनल पेंशन स्कीम (एन. पी. एस.) योजना बंद कर मध्यप्रदेश राज्य के शिक्षको, कर्मचारियों, अधि कारियों को सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 एवं केन्द्रीय अधिकारी, कर्मचारियों को केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 को लागू करते हुये पुरानी पेंशन योजना ओ.पी.एस पुन बहाल की जाये । मध्यप्रदेश शासन के उपकम एवं स्वायत संस्थान सहित मध्यप्रदेश में कार्यरत नवीन शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ परिष्ठता का लाभ पेंशन और ग्रेज्युटी में दिया जावे उक्त धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन रैली में हजारों की संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए।

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