सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल, 1 जुलाई 2025 – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में “मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना” को स्वीकृति दे दी गई है। इस योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक ग्राम का चयन कर उसे आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मॉडल गांव में 27 बिंदुओं पर विकास किया जाएगा, जिसमें गौशाला, स्वास्थ्य केंद्र, जैविक कृषि, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा और डेयरी आधारित रोजगार जैसे बिंदु शामिल हैं।
मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के प्रमुख उद्देश्य:🔹 गौपालन और डेयरी विकास को बढ़ावा देना🔹 ग्रामों को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना🔹 सहकारिता के माध्यम से दूध व्यवसाय का विस्तार🔹 पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती और सौर ऊर्जा का प्रोत्साहन🔹 चारागाह एवं अधोसंरचना विकास🔹 ग्राम स्तर पर रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना🔹 सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समग्र ग्रामीण विकास
तीन नए जिलों में एससी-एसटी कार्यालयों की स्थापना
कैबिनेट ने नवगठित जिलों मऊगंज, मैहर और पांढुर्ना में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए विशेष कार्यालय खोलने की भी मंजूरी दी है। इससे इन वर्गों के प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी।1766 क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण को ₹4572 करोड़ की स्वीकृति
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में चिन्हित 1766 क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण के लिए ₹4572 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
भोपाल में खुलेगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक कैंपस भोपाल में खोला जाएगा। जब तक विश्वविद्यालय का स्थाई भवन नहीं बन जाता, तब तक इसका संचालन राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा।
4 जुलाई को मेधावी छात्रों को मिलेगा लैपटॉप
राज्य सरकार द्वारा 4 जुलाई को “मेधावी विद्यार्थी योजना” के तहत छात्रों को लैपटॉप वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस पहल से विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा में सुविधा मिलेगी।
MSP पर मूंग और उड़द खरीदी के लिए पंजीयन 6 जुलाई तक
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग और उड़द की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 6 जुलाई 2025 तक किया जाएगा, जबकि उपार्जन की प्रक्रिया 7 जुलाई से आरंभ होगी।
