सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दो प्रमुख योजनाओं को स्वीकृति दी गई—पहली, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में आर्थिक सहायता की वृद्धि, और दूसरी, प्रदेश के टाइगर रिजर्व बफर क्षेत्रों के विकास के लिए 145 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक मंजूरी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना को मिली नई स्वीकृति
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत:- प्रति कन्या को **₹55,000 की आर्थिक सहायता** दी जाएगी। – इसमें से ₹49,000 वधू के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। – शेष ₹6,000 विवाह आयोजन की व्यवस्थाओं हेतु संबंधित स्थानीय निकाय को दिए जाएंगे।सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन संभागवार चक्रीय रूप से किया जाएगा। एक कार्यक्रम में कम से कम 11 और अधिकतम 200 विवाह जोड़े सम्मिलित किए जाएंगे। लाभार्थियों की पात्रता की पुष्टि BPL पोर्टल एवं आधार ई-केवाईसी के माध्यम से की जाएगी।
टाइगर रिजर्व बफर क्षेत्रों के विकास के लिए 145 करोड़ की योजना
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 के लिए “टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास” हेतु ₹145 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:-
संवेदनशील क्षेत्रों में चेनलिंक फेसिंग का निर्माण – वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा उपाय** – जल स्त्रोतों और चारागाहों का विकास – वन्यजीवों के स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार व्यवस्था – बफर क्षेत्र के नागरिकों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण गौरतलब है कि **पिछले चार वर्षों में मध्यप्रदेश में बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785** हो चुकी है, जिससे इन क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
सरकार की सामाजिक सहभागिता पर जोरसरकार ने स्पष्ट किया है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रमों और वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं और समाज के संपन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे योजनाओं को अधिक प्रभावशीलता के साथ लागू किया जा सके।